ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੇਰੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ 834 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 152 ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਬ, 164 ਕੰਪਿਊਟਰ, 24 ਲੈਪਟਾਪ, 10 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, 119 ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੁਝਾਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੀਜੇ-ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਘਰ ’ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ
NEXT STORY 
