ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਰੀ ਸੀ ਜਵਾਨ ਧੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਰਜੁਮਾਨੀ ੧੮ ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮੀਆਂ ਜਾ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜ੍ਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ 'ਅਸਤੀਫ਼ੇ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਭਾਜਪਾ!
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਰਕ ਹਾਲੀਡੇਅ ਵੀਜ਼ਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
