ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਅਨੀਸ਼) : ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ :
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਮਦਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ
NEXT STORY 
