ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ) : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
