ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ)- ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਮਕੋਕਾ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਪਕੋਕਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰੂਪਨਗਰ, (ਵਿਜੇ)-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 'ਪਕੋਕਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਦੇਵ, ਰਾਜੀਵ ਰਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਪਵਾਰ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ
NEXT STORY