ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ•ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਬੂੰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਨੇ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ• ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 16 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
