ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦਰਭੰਗਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ
NEXT STORY 
