ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1,091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
