ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 381 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 29.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ।
ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ’ਚ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰੀਬ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1421.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1040.30 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ 381 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 75 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 48 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 5 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 105.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 76.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 29.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ’ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 21 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਦਹਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 75 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਟਕੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 466 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜੀਬਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਂਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ’ਚ ਹੈਲਥ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਮਡ਼ੀ ਰੋਗ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕਾਇਡ ਕਰੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕਾਇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੌਂਸਪੁਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਗਰੋਯਾਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਜ਼ ’ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 3 ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੱਦੀ ਕਾਮਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਦੀ ’ਚ 25 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਡ਼ੀ ’ਚ ਯੰਤਰ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ ਬੱਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੇਅਜਲ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ
NEXT STORY 
