ਜਲੰਧਰ(ਅਮਿਤ)— ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ
ਅਗਸਤ 2016 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ: ਡੀ. ਸੀ.
ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ?
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 129 ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 15, ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਦੀ 1, ਗਰਵਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ 1, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ 34, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ 24, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 3, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 6, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1, ਪਾਵਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1, ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਂਡ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 24, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 12, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1 ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 5 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 140 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1 ਟਾਈਪ-1, 31 ਟਾਈਪ-2 ਅਤੇ ਟਾਈਪ-108 ਟਾਈਪ-3 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 140 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ 69 ਟਾਈਪ-3 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ?
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ 12 ਅਗਸਤ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 224 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 24 ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ 464 ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 877 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 721 ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੈਅ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 1 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀਆਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ 961 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, 31 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ 426, 61 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ 414 ਤੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਡਿੰਗ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 423 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਬਾਲਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜਿਆ ਪੁਲਸ ਹੱਥੀ
NEXT STORY 
