1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਟਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਟਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ.) ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਦਦ । ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 10,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ 10,156 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 0.3 ਤੋਂ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 27,500 ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 103 ਸੰਸਥਾਨ, 11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, 63 ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 731 ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ’ਚ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ।
ਖੇਤੀ ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾਈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ)
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ : ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ
NEXT STORY 
