ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰੋਡ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਮਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਟੈਕਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੁਲ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 110 'ਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜੇਕਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.80 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 18 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਟਰਨ-ਓਵਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ
ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਹਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਦਿ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਰਾਅ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ 4 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਂਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ., ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਚੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੋਮੇ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਟ ਬੋਲਟ, ਗੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਟਿੰਗ, ਬਰਤਨ, ਸਟੀਲ ਸਕਰੂ, ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਨਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 18 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 79 ਤੋਂ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
NEXT STORY 
