ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 55 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟਰੇਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ ਦੋਪਹੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ
ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 150 ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਕਾਮਯਾਬ
NEXT STORY 
