ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਕ ‘ਧੱਬਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਉਦੇਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਵਜੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ISKCON ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
