ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1925 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਲ ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਿਜਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ‘777ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ’
NEXT STORY 
