ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 97,250 ਏਕੜ (38900 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ‘ਲਾਲ’ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 25,000 ਏਕੜ (10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 12,750 ਏਕੜ (5100 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10,750 ਏਕੜ (4300 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,500 ਏਕੜ (3,800 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 8,750 ਏਕੜ (3,500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਹਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ, ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ
NEXT STORY 
