ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ।
ਬਿਜਨੈਸ ਲਾਸੇਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ : ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਹੈਂਡਟੂਲਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਲਾਸੇਜ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ 'ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਜਨੈਸ ਲਾਸੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਜਿਹਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਧਿਆ ਕਲੇਸ਼, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਧਮਕੀ!
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਨਗਦੀ) ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਵਲ 100️ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100️ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ : ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ
ਲਘੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ' ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਖੜੇ : ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ
ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ - ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ : ਸੌਰਭ ਭੰਡਾਰੀ
ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਰਭ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 30️ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਘੂ ਉ️ਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
NEXT STORY 
