ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਿੰਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 2000 ਰੁਪਏ
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
