ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ–ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ–ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ! ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ–ਚੌਰਾਸੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਲੇਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਣ
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਯੂ–ਟਰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ—ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ‘ਕਿੰਤੂ–ਪਰੰਤੂ’ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਠ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ'ਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ–ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ–ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘਿਰਾਓ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
NEXT STORY 
