ਬੁਢਲਾਡਾ (ਬਾਂਸਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ "ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ" ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ? ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
2027 ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੀਵਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਆਦਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
