ਜਾਣੋ Air India ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

Edited By Harinder Kaur,
Updated: 17 Jul, 2020 06:56 PM

the country s maharaja air india was ruined

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਂ

ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤਹਿਤ 13960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਰੋਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 8,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਚੀਨੀ ਐਪ ਬੈਨ ਦਾ ਅਸਰ: ਅਲੀਬਾਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1932 ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।1946 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1953 ਤਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। 1953 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਸਨ।
ਸਾਲ 1954 ਵਿਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 2001 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਮਾਸਕੇਅਰਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਘਾਟਾ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਲੇਂਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਲੇਂਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਂ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ 111 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ।
ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2008-09 ਵਿਚ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ।
ਅਗਸਤ 2009 ਵਿਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜਾਧਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ(ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ) ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੇਟ ਲਾਤੀਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 45.06 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰੂਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਲੋਹਾਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੋਹਾਨੀ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।