ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਵਾਧਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
