ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਿਸ਼ਾਂ
- ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ : 'ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ'। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.' 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ : ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇ।
- ਟ੍ਰਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਪਸੂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ : 'ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। 'ਫੰਡ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'
- ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ : 'ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਸ਼ਰਾਬ : ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ : ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਅ ਸਕੇਲ : 'ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 33.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ : ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 46.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
- ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਕਾਸ ਦਰ : ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ , ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ : ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਲਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ 1988 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨ : ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਬਪਤੀ ਖਰੀਦਣਗੇ 70 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ
NEXT STORY 
