ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 (ਸੈਂਸਸ 2027) ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜੀਅ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ੀਅਨ (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਗਾਈਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਸਰਜਨ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ! ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਏ.ਡੀਸੀ. ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਸੀ।
ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਾਦਾਰਦ, 44 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ 060-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਫਸਰ) ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 44 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 15 ਅਪੈ੍ਰਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇਸ਼ਟਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਸਮੱਗਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
