ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਤਹਿਤ ਜੋ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਯੂਨਿਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਲੇ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਨਵੇਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਨਵੇਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਜਟ ਟੀਚਾ, ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਇਕ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਪਰੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਰਿਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ 2.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਤਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY