ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ USCIRF ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ CCL 'ਚ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, USCRS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
