ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ.) ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 675.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ
ਹੁਣ ਕੈਗ ਨੇ 27 ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਸਿੰਚਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੋਹਰ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਲੰਧਰ: ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਗਰਮ’, ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੋਤਲ
NEXT STORY 
