ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਗਰਗ) : ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਦੀ 29 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਆਰੀਅਨ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 13 ਲੱਖ 51ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਲੱਖ80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2013 ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2020 ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 25 ਵਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਡੀਐਸਪੀ ਲਹਿਰਾ ਦੀਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
