ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਫੇਰੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PMC ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 137 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 4,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (NPA) ਭਾਵ ‘ਗਲਤ ਕਰਜ਼ਾ’ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ NPA ਭਾਵ ‘ਗਲਤ ਕਰਜ਼ਾ’ 9.3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ RBI ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (FSR) ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 9.9% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ...?
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰਾਸ ਆਈ...ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਭਾਈ!
NEXT STORY 
