ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਦੇਸ਼ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਰਹੀ, ਰਿਆਸਤ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਦਿਨ ਐਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹੱਨਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਬਾਰੂਦੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ–ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ’ਚੋ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ? ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿਰਫ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁੱਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਚਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖੋਟ ਰੱਖੀ। ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇਹਾਦੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ? ਕੀ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਧਰਲੇ ਅਤੇ ਓਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੁਸੀਨ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
