ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਡਿਟੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕੀਰ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ 813 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ; 6.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ
NEXT STORY