ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਵੱਛ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ enterprises ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਹਫਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 53 ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,40,997 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਕੁੱਲ 2326 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। 2326 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ 'ਚੋ 631 ਟਾਇਲਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਵੇਰੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਏ 2326 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਯਾਨੀ 1679 ਪਖਾਨਾਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। 1,40,997 ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 1,30,703 ਟਾਇਲਟ ਨਾਮੀ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ 2162 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ NTPC Ltd., Power Grid Corporation of India, NHPC Ltd., Power Finance Corporation, REC Ltd, Oil & Natural Gas Corporation and Coal India Ltd. ਦੇ ਨਾਂ ਖਾਸ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ
11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਾਇਲਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1279 ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚਲੇ 2695 ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚੋਂ CPSE ਵਲੋਂ 83 ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ 86 ਟਾਇਲਟ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2326 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 1812 ਟਾਇਲਟ ਉਚਿੱਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1812 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 715 ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 1097 ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਕੰਜੂਸ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਗੁੱਸੇ’ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1967 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ,ਜਿਥੇ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਾਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਯਾਨੀ 535 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
