ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।''
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬੇਂਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂੰਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।