ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਨਾਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 04 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 1361 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਈ-ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2.45 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 7.97 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 25.82 ਕਰੋੜ ਨੰਬਰ (ਬਾਂਸ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਨਾਰੀਅਲ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਗਭਗ 2.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। 1361 ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। 1361 ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਰਾਜਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ), DA&FW, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ AMA, DMI, SFAC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ e-NAM ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ MNI ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ! ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ
NEXT STORY 
