ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵਰਿੰਦਰ) - 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇਡ਼ੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 7 ਰੁਪਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58 ਪੈਸੇ ਤੇ 5 ਸ5 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਡ਼੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ
NEXT STORY 
