ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਖੁਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਲ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 8 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 6 ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 81 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਉਥੇ 'ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ 46 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ 'ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।'ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਏਕਲਾ ਚਲੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ 'ਆਜਸੂ' ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਆਜਸੂ' ਵਲੋਂ ਵੱਖ ੋਹੋ ਕੇ 53 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ।ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ 'ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ' (ਲੋਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 'ਲੋਜਪਾ' ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 'ਟੋਕਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਝਾਮੁਮੋ, ਰਾਜਦ, ਆਜਸੂ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਆਜਸੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਡਿਠਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਵਰ ਦਾਸ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਛੜਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਝਾਮੁਮੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਹੀ ਸਬਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ :ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਆਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ
NEXT STORY 
