ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 12.54 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਿਜਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਅਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ
NEXT STORY 
