ਇਕਦਮ ਆਈ ਮਹਾਆਫਤ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂੁਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਸੁੱਖੂ’ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਸੁੱਖੂ’ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਕਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 71 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ’
NEXT STORY 
