ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਰਾਕਾਂਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ) ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 23 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ 9 ਮਾਮਲੇ 'ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ' ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2018 'ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।''
ਪਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਕਾਂਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿਚ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਥਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 'ਵਸੰਤ ਦਾਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ' (ਵੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 51.33 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਵੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੰਡ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਆਗਾੜੀ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਵਲਸੇ ਪਾਟਿਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ (ਸਾਰੇ ਰਾਕਾਂਪਾ), ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਰਟ (ਕਾਂਗਰਸ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਅਤੇ ਸਤੇਜ ਪਾਟਿਲ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1997 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
