ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਸ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ‘ਤਮਿਲਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘36’ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤਮਿਲਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ’ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 20 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :
‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 2-2 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2020 ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। - ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
