ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 41 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ।
ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਦਿ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ. ਟੀ. ਓ. ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 394 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ’ਚ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੱਡੇ ’ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 62ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਵ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰ ਤਕ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਰਸਾਏ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਗਰਮਦਲੀਏ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਲੰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. 8 ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿੰਸਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ’ ‘ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ’
NEXT STORY 
