“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ (ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ : ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ, ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯਮ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ’ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਇਨਪੁੱਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੜਾਅ ਸਮੂਹਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ) ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ
NEXT STORY 
