ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਯਾਨਾਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤਾਂਡਵ’ ਕਾਰਨ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ‘ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਯਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਉਂਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦਰੀ ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਫ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਬੀਫ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 165 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਅਜਿਹੇ 93 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ’ਚ 124 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2018 ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਅਤੇ 2017 ’ਚ 47 ਸੀ। 2016 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਸੀ। ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਭਿਲੇਖ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਝ ਪੈਂਫਲੈਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੈਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-ਏ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਾਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਾਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
‘ਰੋਲਟ ਐਕਟ’ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ
NEXT STORY 
