ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਦੇ-ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ-ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ-ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1984-85 ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1994 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚੁੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ, ਹੋਟਲ ’ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਮੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਨਾਰਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਛਣਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ, ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਡ੍ਰਾਇੰਗਰੂਮ ਤਕ।
ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ’ਚ ਹੀ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਜੁਟੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹਵਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਸਿਰਫ ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੀ. ਵੀ. ਲਈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਵੀ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇੰਗਰੂਮ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖਰਚ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ੍ਹ-ਮੰਦਾ, ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੌਸਤਨ 5-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵੀ ਚੋਣ ਦੱਖਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੋਂਪੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭੇੜੀਏ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਾਂਗ ਸੁਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਟੀ-20 ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਟੀ. ਵੀ. ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿੱਤਦੇ ਅਤੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਦਫਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਥੀਮ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਘੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ-ਇਕ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਤਸਵ ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਯੋਜਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’!
NEXT STORY 
