1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ) ਵਾਧੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਕਰਜ਼ਾ) ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਸਾਪੇਖਿਕ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 14-16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ : ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਾਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੌਲਾ ਸਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਮਾਰਜਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2013 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (ਸਰੋਤ : ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਰ ਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਬੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ)। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਫ. ਟੀ. ਪੀ., ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਕ ਵਿਚ ਜੋਕਰ ਐੱਫ. ਟੀ. ਪੀ. ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ. ਯੂ. (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਯੂਨਿਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਾਰਜਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਯੂ. ਅਕਸਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ. ਯੂ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਭਾਰੀ ਬੀ. ਯੂ. ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
–ਦੀਪ ਮੁਖਰਜੀ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ (2025) ਦੀ ਖੂਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਧਮਾਕਿਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ
NEXT STORY 
