ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਕੁਝ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਕ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਕ ਔਖੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਗ੍ਰਾਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਊਟਪੁਟ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 121 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਰੀਅੈਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣਗੇ।
23.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ’ਤੇ ਨਾ ਮੜੀਏ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਢਲਾਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਾਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜੱਮ ਡਿੱਗਿਆ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ 39.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ 50.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ 47.0 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ :
* ਉੱਚ ਅਵ੍ਰਿਤੀ ਸੂਚਕ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
* ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ (ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ) ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 12.1 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਗਭਗ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
* ਖਪਤ ’ਚ ਝਟਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
* ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ) ਨੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਢੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਢੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਹਾਂ। ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੰਗ/ਖਪਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਗੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਮਟ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਖੋਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ, ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂਲਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
NEXT STORY 
