ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਅਕਸਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇਯੋਗ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ—ਲਾਈਵ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੋ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਇਨ, ਕੁਰਲਾ, ਅੰਧੇਰੀ ਤੇ ਦਾਦਰ ਵਰਗੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੋਇਆਂ, ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
—ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
NEXT STORY 
