ਪੁਨੀਤ ਸੇਠੀ
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ’ਚ ਇਹ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ’ਚ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮਿਲੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਾਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ (ਥੋਕ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ) ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਭੋਗ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੱਤ ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜੋਖਿਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੰਗੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ/ਕਲੱਸਟਰ ਖੇਤੀ/ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਦਾਰੇ
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀ, ਇਕਮੁੱਠ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ-85 ਫੀਸਦੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲਾਅ-ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
NEXT STORY 
