ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਅਗਵਾ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਅਾਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਦਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਾਅਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਕਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
