ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 71.8 ਹੈ, ਜੋ 66.4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੰਪੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਣੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਲਬਾਨੀਆ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਥਰਸ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਟਧਰਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦ ਬੌਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਇਂਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਂਸਲਾ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਹਰ 77 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ – ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ?
–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ‘ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ’ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
NEXT STORY 
